Ration Card E kyc: देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है . सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा . इसका सीधा लाभ उन 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के अंतर्गत आते हैं .
एफसीआई गोदामों में स्टॉक ज्यादा, जगह बनाने की जरूरत
सरकार की यह योजना एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) के गोदामों में भंडारण की समस्या को ध्यान में रखकर बनाई गई है .
28 फरवरी 2025 तक एफसीआई के गोदामों में करीब 86 मिलियन टन गेहूं और चावल का स्टॉक था .
जबकि 27 अप्रैल 2025 तक यह स्टॉक 661.70 लाख टन तक पहुंच गया . यह देश की सालभर की राशन आवश्यकताओं से भी अधिक है . ऐसे में नए स्टॉक के लिए जगह बनाना जरूरी हो गया है .
मई में ही मिलेगा जून-जुलाई-अगस्त का कोटा
सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्यों को जून, जुलाई और अगस्त 2025 का राशन कोटा मई महीने में ही आवंटित कर दिया जाएगा .
राज्यों को यह स्टॉक 31 मई तक उठाना होगा . साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर ‘छूट अवधि’ (grace period) भी दी जाएगी ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बाधा ना आए . इससे राज्यों को राशन प्रणाली सुधारने और प्रबंधन में सुविधा भी मिलेगी .
कोविड काल में भी हुआ था ऐसा काम
यह पहली बार नहीं है जब सरकार एक साथ कई महीनों का राशन बांटने जा रही है . इससे पहले कोरोना महामारी के समय, केंद्र सरकार ने दो महीने का राशन फ्री में एक साथ दिया था . इसका उद्देश्य था तेजी से वितरण करना और लोगों को तत्काल राहत देना .
80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ
PM-GKAY के अंतर्गत हर महीने करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है .
प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल या दोनों दिए जाते हैं .
इस योजना के तहत प्रतिमाह:
- 33-34 लाख टन चावल
- 15-16 लाख टन गेहूं
वितरित किया जाता है . कुल मिलाकर हर महीने 50 लाख टन अनाज का वितरण होता है . इससे सालाना करीब 6 करोड़ टन अनाज गरीबों तक पहुंचता है, जो देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है .
यह एक व्यवस्थागत निर्णय है, न कि राजनीतिक
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पूरी तरह व्यवस्थागत और प्रशासनिक है .
इसका किसी भी राजनीतिक एजेंडे या सीमा विवाद से कोई लेना-देना नहीं है .
हर साल अप्रैल-मई के दौरान यह प्रक्रिया की जाती है ताकि गोदामों में नई फसल के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा सके . इससे सरकार को भी सस्ता अनाज खरीदे जाने से पहले वितरण आसान हो जाता है .
राज्यों को मिलेगा संचालन में लाभ
एक साथ तीन महीने का राशन मिलने से राज्यों को अपनी डिलीवरी और सप्लाई व्यवस्था बेहतर बनाने का मौका मिलेगा . इससे न केवल लाभार्थियों को समय पर अनाज मिलेगा, बल्कि भंडारण पर पड़ रहा बोझ भी कम होगा .
क्या आप भी हैं योजना के पात्र? ऐसे करें पुष्टि
अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप PM-GKAY के अंतर्गत आते हैं, तो आप अपने स्थानीय राशन डीलर से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं . अधिक जानकारी के लिए राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं .
