Sugarcane Payment: हापुड़ गन्ना सहकारी समिति में करीब 8 करोड़ रुपये के घोटाले के बाद प्रशासन ने अब गन्ना भुगतान प्रणाली को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया है . अब से शुगर मिलें सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान करेंगी, जिससे समितियों की मध्यस्थता खत्म हो जाएगी और किसानों को समय पर पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा .
समितियों के कमीशन और व्यवस्था पर था निर्भर पूरा तंत्र
अब तक गन्ना किसानों को भुगतान और अन्य सुविधाएं गन्ना सहकारी समितियों के माध्यम से ही मिलती थीं .
- शुगर मिलें बीज, खाद, कीटनाशक और भुगतान का सारा लेन-देन समितियों के जरिये करती थीं
- इसके बदले में समितियों को कमीशन दिया जाता था
- किसानों की शिकायतें और समस्याएं भी इन्हीं समितियों के मार्फत सुलझती थीं
- लेकिन इस पुरानी व्यवस्था में पारदर्शिता की भारी कमी थी, जिसका फायदा उठाकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया .
हापुड़ गन्ना समिति में करोड़ों का फर्जीवाड़ा
- हाल ही में सामने आए मामले में गन्ना समिति के सचिव और लिपिक ने मिल के प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर किसानों के भुगतान की राशि को अपने और संबंधियों के खातों में ट्रांसफर कर लिया .
- इतना ही नहीं, समिति की एक करोड़ रुपये की एफडी को फर्जी हस्ताक्षर से समय से पहले तुड़वाकर उसका पैसा भी अपने खातों में डाल लिया गया .
- सूत्रों के मुताबिक, बैंक के कुछ कर्मचारियों की भी भूमिका इस फर्जीवाड़े में रही है . पूरा मामला अब तूल पकड़ चुका है .
डीएम के सख्त निर्देश के बाद शुरू हुई जांच
- जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय के आदेश के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है .
- गन्ना विभाग और बैंक कर्मचारियों को दोषी पाया गया
- जिन खातों में अवैध पैसा ट्रांसफर हुआ, उन खाताधारकों को भी आरोपी बनाया गया
- सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया
- एसडीएम अंकित वर्मा के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है
- प्रशासन का मानना है कि घोटाले की वास्तविक राशि 8 करोड़ से अधिक हो सकती है .
अब होगा गन्ना भुगतान का सीधा रास्ता
- घोटाले के बाद, गन्ना भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है .
गन्ना उपायुक्त आरके मिश्रा ने बताया: - गन्ना मिलों को किसानों के खातों में सीधे भुगतान करना होगा
- समितियों की भूमिका खत्म कर दी जाएगी
- किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जाएगी
- एक स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं
जल्द आएगी नई कार्ययोजना
गन्ना विभाग का मकसद है कि किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिले और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो .
नई कार्ययोजना के तहत:
- भुगतान प्रणाली डिजिटल और पारदर्शी होगी
- किसानों को किसी समिति या कर्मचारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा
- घोटाले की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी
- गन्ना विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले एक माह के भीतर नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी .